शेतकऱ्यांच्या विरोधात टीपी स्कीम लादणार नाही!

पिंपरी–चिंचवड, दि. २२ ऑक्टोबर : इनर रिंग रोड आणि नगररचना योजना (टीपी स्कीम) यावरून शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ग्रामपंचायतींचे ठराव आणि किमान ५० टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास संबंधित टीपी स्कीम रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल. शेतकरी आणि जमीनधारकांच्या विरोधात कोणतीही योजना लादली जाणार नाही, अशी ग्वाही महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली.

पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील मुख्यालयात मावळ तालुक्यातील शेतकरी आणि ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला साळुंब्रे, दारुंब्रे, गोडुंब्रे, परंदवाडी, धामणे आणि सांगवडे या सहा गावांतील सरपंच, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी उपस्थित होते. या वेळी शेतकऱ्यांनी इनर रिंग रोड आणि प्रस्तावित टीपी स्कीमबाबत आपले आक्षेप मांडले.

स्वाक्षरीयुक्त अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

मावळ तालुक्यातील प्रस्तावित टीपी स्कीम रद्द करण्याची मागणी शेतकरी आणि जमीनधारकांकडून करण्यात येत आहे. संबंधित गावांतील खातेदारांनी योजना रद्द करण्याबाबतचे स्वाक्षरीयुक्त अर्ज पीएमआरडीएकडे सादर करावेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित टीपी स्कीम रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविता येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार केला जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

इनर रिंग रोडची रुंदी ६५ मीटरच राहणार

इनर रिंग रोडची रुंदी ६५ मीटरच राहणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. प्रादेशिक आराखड्यानुसार रस्त्याची आखणी करण्यात आली असून, मूळ ११० मीटरच्या आखणीच्या मर्यादेत ६५ मीटर रुंदीचा रस्ता निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त भूसंपादन टाळण्यास मदत झाली आहे.

भूसंपादित होणाऱ्या जमिनींचे योग्य मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांना संपूर्ण मोबदला रोखीने दिला जाईल. तसेच संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला देण्याची तरतूदही करण्यात येणार असल्याचे प्राधिकरणाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

शेतकऱ्यांना मिळणार सुधारित झोन दाखले

पीएमआरडीएचा स्ट्रक्चरल प्लॅन अंतिम झाल्यानंतर झोन दाखल्यावरील ११० मीटर रुंदीचा उल्लेख वगळून ६५ मीटर रुंदीचा सुधारित झोन दाखला दिला जाईल. इनर रिंग रोडमुळे परिसरातील विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता असून, स्ट्रक्चरल प्लॅनमध्ये या क्षेत्राच्या नियोजनाला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

पुढील टप्प्यात सविस्तर आराखड्याच्या आधारे विकसनशील क्षेत्रे आणि नागरी सुविधांचे नियोजन करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या विकासासोबतच परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही भर दिला जाणार आहे.

या बैठकीला पीएमआरडीए, महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. इनर रिंग रोडच्या विकासासोबतच शेतकऱ्यांच्या हरकती, भूसंपादनाचा मोबदला आणि टीपी स्कीम रद्द करण्याच्या मागण्यांवर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका प्राधिकरणाने मांडली.