आमदार अमित गोरखे यांच्या लक्षवेधी सूचनेतील मुद्द्याला पुन्हा महत्त्व; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेचा गोरखे यांच्याकडून उल्लेख
पिंपरी-चिंचवड १६ – धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासंदर्भातील मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या विषयावर आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. धर्मांतर केलेल्या व्यक्तींना मूळ जातीच्या आधारे आरक्षणाचे लाभ मिळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्याचा दावा गोरखे यांनी केला आहे.
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान बळजबरीने, फसवणुकीने किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराचा मुद्दा आमदार गोरखे यांनी सभागृहात मांडला होता. धर्मांतरानंतरही काही व्यक्ती अनुसूचित जातीची प्रमाणपत्रे वापरून आरक्षणाच्या सवलती घेत असल्याचा मुद्दा त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला होता. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांच्या हक्कांवर परिणाम होत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धर्मांतराविरोधात कठोर कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते, असे गोरखे यांनी सांगितले. तसेच, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने पात्र लाभार्थ्यांचे हक्क सुरक्षित राहावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा नेमका संदर्भ, त्यातील कायदेशीर तरतुदी आणि तो कोणत्या परिस्थितीत लागू होतो, याची अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या पात्रतेवर नेमका काय परिणाम होईल, हे संबंधित निकालाच्या अधिकृत मजकुरावरून स्पष्ट होईल.
या विषयावर भूमिका मांडताना आमदार अमित गोरखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले असून, वंचित घटकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला आहे.
